🔥 “पंचायत चुनाव 2026: पहली बार तय हुई खर्च सीमा — अब धनबल नहीं, जनबल

🔥 “पंचायत चुनाव 2026: पहली बार तय हुई खर्च सीमा — अब धनबल नहीं, जनबल चलेगा!” 🔥

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“उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति में अब आने वाला है बड़ा बदलाव…
पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दी है चुनावी खर्च की सीमा —
यानि अब गांव की गली से लेकर ज़िला मुख्यालय तक, चुनाव में दौड़ेंगे विचार,
न कि नोटों के बंडल!”

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राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए
ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो आने वाले दशकों तक पंचायत राजनीति की तस्वीर बदल सकता है।

👉 पहली बार ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक
हर पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है।

अब कोई भी उम्मीदवार अपनी ताकत दिखाने के लिए
पैसे की बाढ़ नहीं बहा सकेगा।

आयोग ने कहा है —

“अब लोकतंत्र की दौड़ में अमीर और गरीब के बीच बराबरी का मौका होगा।”

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पद खर्च सीमा (₹)

ग्राम पंचायत सदस्य 10,000
क्षेत्र पंचायत सदस्य 1,00,000
ग्राम प्रधान 1,25,000
जिला पंचायत सदस्य 2,50,000
ब्लॉक प्रमुख 3,50,000
जिला पंचायत अध्यक्ष 7,00,000

👉 आरक्षित वर्ग को नामांकन और जमानत राशि में 50% छूट दी गई है।

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यह सिर्फ खर्च सीमा नहीं — यह एक संकेत है कि
अब सत्ता की सीढ़ियाँ पैसों से नहीं,
लोकप्रियता और जनविश्वास से तय होंगी।

अब गांव का वो नौजवान, जो जनता के बीच भरोसे का नाम है,
वो भी उतनी ही मजबूती से चुनावी मैदान में उतर सकेगा
जितना कोई धनबल वाला नेता।

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चुनाव आयोग

“हमने यह सीमा इसलिए तय की है ताकि चुनाव पारदर्शी रहें,
और राजनीति में पैसे का प्रभाव कम हो।”

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पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होने की संभावना है।
आयोग की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं।
नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी तय कर दी गई है —
जिससे अब उम्मीदवारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल गए हैं।

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“यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं —
यह गांव की राजनीति में एक नई सुबह की दस्तक है।

जहाँ पहले जीत का पैमाना ‘पैसा’ हुआ करता था,
अब वही जगह ‘जनता का भरोसा’ लेगा।

अब पंचायतों में चलेगा जनबल,
धनबल की राजनीति को मिलेगा ‘स्टॉप सिग्नल’।
2026 का पंचायत चुनाव —
लोकतंत्र के असली इम्तिहान का साल होगा!”

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“अब पंचायत चुनाव में दौड़ेगा जनबल, नहीं चलेगा धनबल 💪
पहली बार खर्च सीमा तय — लोकतंत्र की जड़ें होंगी और मजबूत।”

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