यूपी/अमेठी-भूमि विवाद,अवैध कब्जे,वरासत से संबंधित मामलों को 15 दिवसीय अभियान चलाकर किया जाए निस्तारित-डीएम
चंदन दुबे की रिपोर्ट
अभियान के दौरान की गई कार्यवाही की प्रतिदिन अपर जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी समीक्षा
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने राजस्व विभाग से संबंधित बढ़ती शिकायतों को लेकर सभी उप जिलाधिकारियों को 15 दिवसीय अभियान चलाकर लंबित मामलों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें मुख्यता सरकारी भूमि-तालाब,बंजर, चकमार्ग,खड़ंजा इत्यादि पर अवैध कब्जे,गलत तरीके से वरासत दर्ज कराने,बिना कारण असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमि घोषित करने के लंबित मामले व अन्य राजस्व कार्यो की गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु अभियान चलाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान समस्त तहसीलों में ग्राम सभा की भूमि तथा सुरक्षित श्रेणी की भूमि का चिंहान्कन करते हुए उस पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने तथा अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं साथ ही यदि उक्त कार्य में क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की संलिप्तता पाई जाए तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाए।वरासत संबंधी प्रकरणों को लेकर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वरासत संबंधी प्रकरणों की सूची तैयारकर विवादित विरासत के प्रकरणों को शीघ्रता से समयांतर्गत नियमानुसार निस्तारित करें तथा ऐसे प्रकरण जिनमें लेखपाल एवं कानूनगो के द्वारा अवैध रूप से कूटरचित ढंग से विवादित प्रकरण में गलत विरासत की गई हो को चिन्हित करते हुए तत्काल कार्यवाही करें तथा संबंधित राजस्व कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक वाद दर्ज कराएं।इसके साथ ही अभियान के दौरान लंबित असंक्रमणीय से संक्रमणीय वादों को शासन के निर्देश के अनुसार समय अंतर्गत निस्तारित किया जाए तथा यदि इस कार्य में तहसील स्तर पर कोई शिकायत संज्ञान में आए तो संबंधित राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।
उक्त 15 दिवसीय अभियान के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान लंबित मामलों का प्राथमिकता पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें यदि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को अभियान के दौरान की गई कार्यवाही की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।