प्रतापगढ़ – मजदूर संगठन 26 को करेंगे हड़ताल

मजदूर संगठन 26 को करेंगे हड़ताल

रिपोर्ट अद्वैत दशरथ तिवारी

प्रतापगढ़ ।देश के सभी प्रमुख मजदूर संगठनों केंद्रीय कर्मचारी संगठनों राज्य कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर दिनांक 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए एक बैठक जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल बलीपुर पंचमुखी मंदिर प्रतापगढ़ में जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष हेमंत नंदन ओझा संरक्षक वी पी त्रिपाठी राज्य कर्मचारी महासंघ के मंत्री राकेश बहादुर सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में अपराहन 3:00 बजे से 4:00 बजे तक संपन्न हुई बैठक में ऑल इंडिया बैंक एंप्लाइज यूनियन के जिला मंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र 26 नवंबर 2020 की हड़ताल को सफल बनाने के लिए एक प्रस्तावना रखें जिस पर राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष विश्राम सिंह राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री रमाशंकर तिवारी महिला आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष माधुरी सिंह जल निगम लाल झंडा मजदूर यूनियन के मंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव पल्लेदार मजदूर यूनियन के मंत्री महेश सरोज निर्माण मजदूर यूनियन के नेता राघवेंद्र कुमार खेत मजदूर यूनियन के मंत्री अमृतलाल गौतम एवं जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के संरक्षक रामबरन सिंह एवं राजमणि पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनपद के सभी विभागों में आम हड़ताल के समर्थन में कार्य बहिष्कार करते हुए कार्यालय के बाहर नारेबाजी की जाएगी और दोपहर में करीब 1:00 बजे सभी जिला कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ में मंदिर के पास एकत्रित होंगे। जहां पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन जो प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित होगा को दिया जाएगा।उक्त जानकारी देते हुए जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष हेमंत नंदन ओझा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में भी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगे । जनपद में इसके लिए कर्मचारी व मजदूर नेताओं की एक संयुक्त टीम सभी कार्यालयों विभागों में संपर्क अभियान चलाएंगे। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2020 को होने वाली आम हड़ताल की प्रमुख मांगों में देश के श्रम कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा समाप्त करने और उसके स्थान पर चार संहिता ओं में एक कमजोर कानून जो श्रमिकों का ही शोषण करने वाला को लाया गया है यही नहीं यह आम हड़ताल स्कीम वर्कर जैसे आंगनबाड़ी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, पुरानी पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए लागू किए जाने, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों रेल बैंक बीमा बिजली रक्षा क्षेत्र सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के निजी करण की सरकार की नीति पर रोक लगाने , स्थाई प्रकृति के कार्य में आउट सोर्स अथवा संविदा से नियुक्ति न करने, संविदा पर कार्य कर रहे हैं कर्मियों को नियमित किए जाने आदि मांगों को लेकर किया जा रहा है।