फाइनेंस अपडेट्स अक्टूबर 2025: RBI की नीति, शेयर बाजार, IPOs और रुपया

By Awadhi Tak Last updated Oct 2, 2025

📰 प्रमुख फाइनेंस अपडेट्स (अक्टूबर 2025)

RBI ने repo दर (ऋण दर) को 5.50% पर स्थिर रखा।

नीति रुख को “Neutral” रखा गया है—सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखना चाहती है।

RBI ने विभिन्न बैंकिंग सुधारों की घोषणा की है, जैसे:

बैंकों को कंपनियों के विलय और अधिग्रहण (M&A) को वित्तपोषित करने की अनुमति देना

शेयरों के विरुद्ध कर्ज (loans against shares) की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करना

IPO फाइनेंसिंग (नए शेयर जारी करने में वित्तपोषण) की सीमा बढ़ाना

बैंकों द्वारा NBFCs एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अधिक क्रेडिट देना आसान बनाना

RBI ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो आगे 25 bps तक दर कटौती हो सकती है।

GDP (वित्त वर्ष 2025-26) की वृद्धि दर का अंदाज़ा 6.8% लगाया गया है (पहले यह 6.5% थी)।

मुद्रास्फीति (CPI) के लिए अनुमान 2.6% किया गया है (पहले 3.1%)।

चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) Q1 में 0.2% GDP के आसपास सीमित रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है।

भारतीय रुपया (INR) ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो हफ़्तों में सबसे अच्छी बढ़त दर्ज की, बंद हुआ ~ ₹88.69 प्रति डॉलर पर।

शेयर बाजार (Sensex / Nifty) ने RBI की नीति घोषणाओं के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी — एक दिन में Sensex 716 अंक उछल गया।

लेकिन पूरे वर्ष 2025 में, भारत का शेयर बाजार अन्य उभरते बाजारों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहा है — USD रूप में रिटर्न बहुत कम है।

वर्ष के अंत तक भारत में ~US$ 8 बिलियन के IPO (नए शेयर निर्गम) की उम्मीद है।

Tata Capital जल्द ही NBFC के रूप में भारत की सबसे बड़ी IPO लॉन्च करने वाला है — लगभग ₹15,511 करोड़ का प्रस्ताव।

जापान की MUFG बैंक भारत की Shriram Finance में 20% हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत में है (~₹23,200 करोड़)।

International Holding Co. (IHC) भारत की Sammaan Capital (पूर्व Indiabulls Housing Finance) में 40-45% हिस्सेदारी लेने की दिशा में है।

एशिया में निजी निवेश (Private Equity, Private Credit) भारी मात्रा में बढ़ा है, लेकिन सार्वजनिक बाजारों में बाहर निकलने (exit) के अवसर सीमित हैं।

इस स्थिति से ऐसे निवेशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर आर्थिक चक्र नीचे जाए।

चेक हैंडलिंग प्रक्रिया बदली जाएगी: अक्टूबर 4, 2025 से चरणबद्ध तरीके से “batch clearing” से “continuous clearing” प्रणाली लागू होगी।

नई Income-tax Act, 2025 लागू होने वाली है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना और विवादों को घटाना है।

भारत और EFTA (European Free Trade Association) के बीच व्यापार समझौता निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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