सुल्तानपुर।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 20 जनवरी 2026 को लखनऊ स्थित विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए परिषद की ओर से संघर्ष समिति का गठन किया गया है।

परिषद पदाधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से लंबित कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर शासन स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में राज्यभर के कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य हैं। विधानसभा घेराव कार्यक्रम के अंतर्गत धरना, प्रदर्शन और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी।
संघर्ष समिति को कार्यक्रम की तैयारियों, जनपदों से कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने, आवागमन, अनुशासन और आंदोलन के सफल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद ने सभी विभागों के कर्मचारियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में प्रतिभाग कर आंदोलन को मजबूती प्रदान करें।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कहना है कि यदि इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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