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सुलतानपुर: जिला उद्यान अधिकारी पर भ्रष्टाचार व फर्जी जांच रिपोर्ट का आरोप

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सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति पर भारी भ्रष्टाचार

जिला उद्यान अधिकारी की मिलीभगत से घोटालेबाज बेखौफ, डीएम के आदेश पर भी फर्जी जांच रिपोर्ट

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सुलतानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही जीरो टॉलरेंस नीति पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करते हों, लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। दुबेपुर ब्लॉक और आसपास के गांवों में विकास कार्यों में करोड़ों का घोटाला सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

📌 गांवों से उठी आवाज, DM तक पहुँची शिकायतें

लौहर पश्चिम गांव निवासी अनिल यादव ने शपथपत्र के साथ डीएम को शिकायत दी कि बिना कार्य कराए लाखों रुपये का भुगतान ग्राम प्रधान, सचिव और ब्लॉक अधिकारियों की मिलीभगत से कर लिया गया।

चकरपुर गांव के सुजीत कुमार ने आरोप लगाया कि हैंडपंप मरम्मत के नाम पर करीब 10 लाख रुपये हजम कर लिए गए। 40 से अधिक लोगों के नाम पर फर्जी रिबोर दिखाकर धन का दुरुपयोग किया गया।

महाजीतपुर गांव के दिलेश्वर ने भी विकास कार्यों में भारी धांधली का आरोप लगाया।

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📌 जांच अधिकारी बने उद्यान अधिकारी, लेकिन…
डीएम के आदेश पर इन शिकायतों की जांच जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह को सौंपी गई। आरोप है कि उन्होंने गांव में पैर तक नहीं रखा और केवल “टेलीफोन पर बात” का हवाला देकर सभी शिकायतों को निस्तारित कर दिया।

📌 कॉपी-पेस्ट जांच, घोटालेबाजों को खुला संरक्षण
ग्रामीणों का आरोप है कि जिला उद्यान अधिकारी हर शिकायत में एक जैसी आख्या रिपोर्ट लगाते हैं। जांच के नाम पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर घोटालेबाजों को बचाया जाता है। बताया जा रहा है कि इस खेल में मोटे लेन-देन की भूमिका रहती है।

📌 ग्रामीणों का टूटा भरोसा
ग्रामीणों का कहना है कि वे सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति और डीएम की सख्ती पर भरोसा करके शिकायत करते हैं, लेकिन जब जांच ही फर्जी हो तो न्याय कैसे मिलेगा? धीरे-धीरे लोगों का पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रशासन से विश्वास उठता जा रहा है।

👉 बड़ा सवाल: जब जिलाधिकारी के आदेश पर भी घोटाले की जांच फर्जी रिपोर्टों में दफ्न हो रही है, तो मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का भविष्य आखिर क्या होगा?

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